SUNSTAR TV

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर किसानों को दिलाई जल संचय और आर्गेनिक खेती की शपथ भाजपा के प्रतिनिधि मंडल दंतेवाड़ा उपचुनाव में गंभीर आरोपो को लेकर पहुंचे निर्वाचन आयोग पीजीआई में मरीजों से मिलकर मंत्री ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटालों में से एक छात्रवृत्ति घोटाले में गीता राम नौटियाल की गिरफ़्तारी से रोक हटी हरदोई की घटना पर कांग्रेस ने PM से किया सवाल, कहा- युवक को जिंदा जलाने पर चुप क्‍यों हैं आप? सिद्धार्थनगर: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय को मिला मकान खाली करने का नोटिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में भी भारतियों को दी राजनीतिक ताकत : जेपी नड्डा गवर्नर अनुसुइया उइके ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, मिली ये बड़ी जिम्मेदारी बिना ‘हेलमेट’ UP रोडवेज की बस चला रहा था ड्राइवर, कटा चालान! हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की तबीयत खराब, IGMC शिमला में भर्ती किए गए अयोध्या मामले में बड़ा अपडेट 17 नवम्बर से पहले राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस में आ सकता है फैसला मतदाता सूची शिविर की समय-सीमा बढ़ाने विधायक विकास उपाध्याय ने सौंपा ज्ञापन अनिल विज ने कुमारी शैलजा को बताया 'गद्दार', तो हुड्डा को दी 'पलटू राम' की संज्ञा C. R. पार्क में लड़कियो को देख मास्टरबेट करता था लड़का, अब 11 दिन बाद पुलिस ने पकड़ा हरियाणा सरकार ने ठहराया कंप्यूटर शिक्षकों के आंदोलन को अवैधानिक एयरपोर्ट से हिसार में स्थापित होंगे विकास के नए आयाम: डा. कमल गुप्ता मैं भी अपनी छाती पर लगाउंगा अपने दादा और पिता को फौज में मिले मैडल : राव इंद्रजीत सिंह मनोहर सरकार ने 1962 के भारत-पाक युद्ध तक के शहीदों के आश्रितों को दी नौकरी : राव इंद्रजीत शुरुआती कारोबार में आई गिरावट सांची दूध फिर होगा महंगा, दाम बढ़ाने का भेजा प्रस्ताव

प्राइवेट Cryptocurrency पर भारत में लगेगी रोक, खरीद-फरोख्त करने वालों को मिलेगी ये सजा

Tatpurush Soni 23-07-2019 08:10:58



नई दिल्ली। सरकार बिटकॉयन जैसी  Cryptocurrency पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाने की तैयारी कर रही है। यह कानून बनने पर प्राइवेट  Cryptocurrency में किसी भी तरीके का लेन-देन या निवेश अपराध होगा और दोषी व्यक्ति को दस साल के कारावास की सजा और 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना होगा। हालांकि सरकार अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए आधिकारिक तौर पर डिजिटल रुपया जारी कर सकती है जो लेन-देन के लिए पूरी तरह वैध होगा। डिजिटल रुपया करेंसी नोट की तरह लीगल टेंडर होगा।


डिजिटल करेंसी जारी करने की सिफारिश

सरकार की एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने प्राइवेट  Cryptocurrency पर प्रतिबंध लगाने और आधिकारिक तौर पर डिजिटल करेंसी जारी करने की सिफारिश की है। सरकार ने दो नवंबर 2017 को वर्चुअल करेंसी से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। इसमें रिजर्व बैंक, सेबी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल थे।


समिति का कहना है कि निजी Cryptocurrency को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी देश में Cryptocurrency को लीगल टेंडर यानी वैध दर्जा प्राप्त नहीं है। इसलिए सरकार द्वारा जारी  Cryptocurrency को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की Cryptocurrency को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए।


यही वजह है कि समिति ने Cryptocurrency पर प्रतिबंध लगाने और भारत में Cryptocurrency से संबंधित गतिविधियों को अपराध घोषित करने के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की है। समिति ने Cryptocurrency प्रौद्योगिकी के विकास के मद्देनजर एक स्थायी समिति के गठन की सिफारिश भी की है, ताकि जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे पर कार्रवाई की जा सके।


समिति ने Cryptocurrency पर प्रतिबंध लगाने के लिए 'बैनिंग क्रिप्टोकरेंसी एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2019' शीर्षक से विधेयक का एक मसौदा भी तैयार किया है। सरकार ने सोमवार को समिति की रिपोर्ट और विधेयक का मसौदा आम लोगों की टिप्पणी के लिए वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किए।


प्रस्तावित विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को क्रिप्टोकरेंसी खरीदने या बेचने, निवेश करने या इसे फंड के रूप में जुटाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सेंट्रल बोर्ड के साथ परामर्श कर डिजिटल रुपया जारी कर सकती है। साथ ही RBI किसी भी विदेशी डिजिटल मुद्रा को भी वैध विदेशी मुद्रा की मान्यता प्रदान कर सकती है। डिजिटल रुपया DLT यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। Cryptocurrency को प्रतिबंधित करने वाले कानून का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को दस साल तक की सजा और 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


Cryptocurrency का भारत में कारोबार

भारत में क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार कितना है, इस बारे में कोई अनुमान नहीं है। लेकिन समिति ने एक न्यूज पोर्टल की खबर का हवाला देते हुए कहा है कि फरवरी 2018 में देश के 24 एक्सचेंज में 50 लाख ट्रेडर थे, जो हर दिन करीब 1,500 बिटकॉइन यानी लगभग एक अरब रुपये के बराबर लेन-देन कर रहे थे।


हालांकि जिस खबर का हवाला दिया गया है उसमें यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि उसने इन आंकड़ों की सत्यता की जांच नहीं की है।


समिति की प्रमुख सिफारिशें


 Cryptocurrency पर प्रतिबंध लगाने के लिए 'बैनिंग क्रिप्टोकरेंसी एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2019' लाने की सिफारिश

क्रिप्टोकरेंसी के मुद्दे पर एक स्थायी समिति बनाने की सिफारिश

वित्तीय क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नॉलाजी के इस्तेमाल पर विचार करे वित्त मंत्रालय

आधिकारिक रूप से जारी की जाने वाली डिजिटल करेंसी का नियामक हो आरबीआइ

आइपीओ और एफपीओ जारी करने के लिए डीएलटी का इस्तेमाल करने पर विचार कर सकता है सेबी

स्टांप ड्यूटी संग्रह करने के लिए भी किया जा सकता है डीएलटी का इस्तेमाल

क्या है  DLT?

डीएलटी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नॉलाजी। इसमें ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ट्रांजेक्शन और डाटा एक स्वतंत्र कंप्यूटर में रिकार्ड या स्टोर किया जाता है, जबकि परंपरागत लेजर में डाटा एक जगह केंद्रीयकृत रूप से स्टोर किया जाता है।

Comments

Subscribe

Receive updates and latest news direct from our team. Simply enter your email below :